E Cigarette के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश जारी

नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्र सरकार ने गुरुवार को ने ई-सिगरेट (E Cigarette) के उत्पादन, बिक्री प्रचार पर पूरी तरह से बैन लगाने के लिए अध्यादेश जारी किया। इससे पहले बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें ई-सिगरेट पर पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया था। इस अध्यादेश पर अब राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद इसे संसद के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

इस अध्यादेश में पहली बार नियमों के उल्लंघन पर एक साल तक की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। इसके बाद इस नियम को तोड़ने पर 5 लाख रुपये जुर्माना और 3 साल तक जेल या दोनों की सिफारिश की गई है। इसके अलावा ई-सिगरेट के भंडारण पर अब छह महीने की कैद या 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

इससे पहले, ई-सिगरेट निषेध अध्यादेश, 2019 की जांच प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों के बाद मंत्रियों के एक समूह (GoM) ने की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने ई-सिगरेट और इसी तरह के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया। इससे लोगों, विशेष रूप से युवाओं की जिंदगी पर जोखिम पैदा हो रहा है।